विराटनगर ६ चैत । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा भाग लिएका तीन हजार ४०५ उम्मेदवारमध्ये दुई हजार ८८७ उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको छ । उम्मेदवारी दिएका ८४ दशमलव ७८ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो । चुनावमा प्रतिस्पर्धामा रहेका झन्डै ८५ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनु्सार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका ५१८ उम्मेदवारले मात्र धरौटी रकम जोगाएका हुन ।
प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा १० हजार रुपियाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ तर दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारले सिफारिसका आधारमा ५० प्रतिशत धरौटी रकम छुट पाउने व्यवस्था छ ।
समानुपातिक निर्वाचनतर्फ राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था अनुसार चुनावमा भाग लिएका ५७ मध्ये ५१ वटा दलको धरौटी रकम जफत भएको छ । समानुपातिकमा राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गर्ने क्रममा ५० हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जफत भएको धरौटी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल हुने छ । निर्वाचित तथा सदर मतको १० प्रतिशत मत पाएका, मनोनयन स्वीकृत नभएका र तोकिएको अवधिभित्र उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाको पनि धरौटी रकम फिर्ता लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । सो अवधिमा रकम फिर्ता नलिए सङ्घीय सञ्चित कोषमै दाखिला हुने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्यमध्ये १७९ पुरुष र ९६ महिला निर्वाचित भएका छन । महिलामध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १४ र अन्य समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व भएको छ ।
समावेशी विवरण अनुसार आदिवासी जनजाति समूहतर्फ २१.०९, खसआर्य समूहतर्फ ४९.०९, थारू समूहतर्फ ३.२७, दलित समूहतर्फ ६.१८, मधेशी समूहतर्फ १६.७३ र मुस्लिम समूहतर्फ ३.६४ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये छ वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय दल हुँदै प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मतदान भएकोमा एक करोड पाँच लाख ५९ हजार १७ मत सदर भएको छ ।
सदर मत प्रतिशत ९४.५५ र बदर प्रतिशत ५.४५ रहेको छ । यस्तै समानुपातिकतर्फ एक करोड १२ लाख ८० हजार ६१७ मतदान भएकोमा एक करोड आठ लाख ३५ हजार २५ मत सदर भएको छ । सदर मत प्रतिशत ९६.०५ र बदर मत ३.९५ प्रतिशत रहेको छ । दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फ गरी औसत बदर मत ४.७ प्रतिशत रहेको छ ।
निर्वाचन आयोग र मातहतका कार्यालयसमेत गरी निर्वाचनमा पाँच अर्ब ३७ करोड खर्च भएको छ । यसमा दायित्व सिर्जना भएको र भुक्तानी गर्न बाँकी रकमसमेत उल्लेख छ । साढे तीन अर्ब भने भुक्तानी भइसकेको आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
खर्च रकम आयोग, मातहतका कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतपेटिका ढुवानीलगायतका विषयमा रहेको भट्टराईले बताउनुभयो ।
आयोगले चुनावको प्रयोजनका लागि सात अर्ब ८१ करोड पाँच लाख ७६ हजार रुपियाँ माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले छ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपियाँको स्रोत सहमति दिएको थियो ।
आयोगले यो पटक यसअघि खरिद गरेका धेरै निर्वाचन सामग्री नै प्रयोगमा ल्याएको थियो । मतपेटिकालगायतका सामग्री अधिकांश यसअघिकै प्रयोग भएका थिए ।
नयाँ खरिदमा सरकारको स्वमित्वमा रहेका सङ्गठित संस्थासँग सम्झौता गरी खरिद गरिएको थियो । ५० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्री प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाटै खरिद तथा ढुवानी भएको थियो । १३ प्रकारका सामग्री आयोगबाट खरिद भई जिल्ला पुर्याइएको थियो ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिला ३८८, पुरुष तीन हजार १७ र अन्यबाट एक गरी कुल तीन हजार ४०६ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम रहेको थियो । जसमध्ये धनुषा–१ का किशोरी साह ‘कमल’ को उम्मेदवारी अन्तिम समयमा आयोगले रद्द गरेको थियो ।
समानुपातिकतर्फ महिला एक हजार ७७२ र पुरुष एक हजार ३६३ गरी तीन हजार १३५ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची कायम थियो ।
निर्वाचनमा महिला, पुरुष र अन्य गरी एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम थिए । यस्तै अस्थायी मतदाता एक लाख ८६ हजार १४२ कायम भएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको स्वदेशी र विदेशी पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणतर्फ २२ वटा कूटनीतिक निकायका १६४ जना प्रतिनिधि र तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले पर्यवेक्षण गरेका थिए ।
राष्ट्रियतर्फ ३५ वटा गैरसरकारी संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका थिए ।
