विराटनगर, ४ असार । Silagra no rx, cheap zithromax. प्रदेश १ सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मोरङ र सुनसरीका १० वटा खोलामा तटबन्धन निर्माणको काम तारजालीका कारण प्रभावित बनेको छ ।

बर्खा लागेर तराईमा भेलबाढी तथा डुबानको समस्या उत्पन्न हुने अवस्था आइसक्दा पनि दररेट कम भएका कारण तारजाली खरिद गर्न नसक्दा तटबन्धन निर्माणको काम प्रभावित बन्न पुगेको हो ।

सरकारले सुनसरी र मोरङका १० खोलामा तटबन्धन निर्माण गर्न १७ वटा योजना संचालनका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । तारजाली बुनाई र बोराका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बुढी, चिसाङ, लोहन्द्रा, बक्राहा, सोल्टी, सर्दु, टेंग्रा, सेउती र कुस्मा खोलामा तटबन्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले खोला किनार र आसपासमा तटबन्धन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै योजना संचालन र कार्यान्वायनका लागि जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय –२ विराटनगरलाई जिम्मा दिएको थियो ।

डिभिजन प्रमुख तथा सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर डा. देवनारायण साहका अनुसार तारजाली खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइए पनि दररेट नमिल्दा समस्या भएको बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेत्रृत्वमा रहने जिल्ला दररेट समिति मोरङले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिकिलो तारजालीको मूल्य ८८ रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । सुनसरीले एक सय तीन रुपैयाँ ९५ पैसा प्रतिकिलो तोकेको छ । तर बजार मूल्य भने बढेर प्रति किलो एक सय छ देखि एक सय सात रुपैयाँ सम्म रहेको डा. साहले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार तारजालीको मूल्यमा लगभग २० प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ । तोकिएको दररेट भन्दा बजार मूल्य बढी भएकै कारण तारजाली खरिद गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । साहका अनुसार विगतमा बाढीले बढी मात्रमा धनजनको क्षति पुर्याएको र आगामी दिनमा पनि क्षति पुर्याउन सक्ने संवेदनशील ठाउँलाई लक्षित गरेर सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै तटबन्धन निर्माणको योजना संचालनका लागि जिम्मा दिएको थियो ।

तत्काल तटबन्धन निर्माण गर्न नसकिए बर्खाको समयमा जुनसुकै बेला पनि आउने बाढीले ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने साहले बताउनु भयो ।malegra

सम्बन्धित शीर्षकहरु

जिल्ला अदालत मोरङद्धारा आपराधिक गिरोहका ७ जना कारागार चलान

स्थानीय सरकार : बालसंरक्षण

कटहरीमा राहत वितरण

प्रदेश १ मा आरडिटी र पीसीआर विधिबाट ८ हजार ९ सय बढीको परीक्षण

सामाजिक विकास मन्त्रालय र धनकुटा नगरपालिकावीच सूचना प्रविधि संवन्धि तालिम सञ्चालनका लागि सम्झौता

कालो सूचीमा परेका ग्राहक बिरुद्ध विद्युत प्राधिकरण विराटनगरले मुद्धा दायर गर्ने