प्रमिल अधिकारी प्रकाशित : २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार ११:५१

प्रमिल अधिकारी

देश संघियतामाप्रवेश गरिरहदा स्थानीय प्रादेशिक सरकार र तहले नीति, संरचरना र प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने बहस सर्वत्र छ । संघियताले स्थानीय प्रदेशिक अवस्था अनुरुप नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

विज्ञहरु तथा संसदहरु स्थानीय सरकारका विभिन्न आयामहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वातावरण, वत्त, आयआर्जनआदिका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारका अधिकार र दायित्व कस्ता हुने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । नेपालको संविधान, प्रदेशिक सरकारले तय गर्ने कानुन अनुरुप स्थानीय सरकारले बनाउने नीतिहरु कस्तो बन्नलाभन्ने सबैको चासो रहेको पाइन्छ ।
देशमा एक्कासी राजनीतिक परिवर्तनको आभास गरिएको छ । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र निर्वाचित दलहरुले दिगो सरकारका लागि गरेका प्रयासलाई देशको विकासमा सकारात्मक सञ्चारहरु भएको पाइन्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरवारले जनमानसमा आफ्नो क्षेत्रमा विकास हुने र आफू अधिकार सम्पन्न हुनेमा आशा पलाएको छ ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियतथा राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिएका अधिकारहरु, विकास र समृद्धिका कुराहरु सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायले अनुभव गर्ने गरि प्राप्तगर्नु र गराउन नै संघिय संरचना र सरकारका चुनौतिका विषय हुनेछन् ।
विकास र समृद्धिका कुरा गर्दा लगानीको पहिलो प्राथमिकता कस्लाई दिन आवश्यक छ भन्ने विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ । यसको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेशिक सरकार र केन्द्रिय सरकार जिम्मेबार हुनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नीतिहरु बनाउँदा अवसरबाट बञ्चिति करणमा परेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने अनुरुप कार्यक्रमहरु तय हुनु पर्दछ । विशेष गरी जोखिममा परेका बालबालिका, महिला, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिकका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न विकासका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नु आजको आवश्यकता छ ।
बालबालिकाको उज्वल भविष्य नै पछिको देशको समृद्धिहो । त्यसैले स्थानीय सरकारले बालबालिकाका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न कस्ता नीति तथा संरचनाहरु बनाउने भन्ने विषयमा अहिले छलफल चलाउन उपयुक्त होला। स्थानीय सरकारलाई बालबालिकाको बालबचावट, विकास, संरक्षण र सहभागिताको अधिकारलाई मूलप्रवाहिकरण गरी कार्यान्वयनगर्ने अवसर प्राप्तभएको छ । यसको लागि सम्बन्ध सबै पक्षको सक्रियताकोआवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकारलाई कार्यान्वयनको लागि निर्देशित गरेको छ । नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी बनेका अन्तर्राष्ट्रियतथा राष्ट्रियस्तरका कानुनअनुसार स्थानीय स्तरमा अवलम्बन गर्न र ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्थाआएको छ । विशेष गरी स्थानीयतह लाई बालमैत्री बनाउन,बाल अधिकारलाई प्रत्याभूतगर्न,बालबालिकामाथिहुने हिंसा सुनुवाइ तथा अन्त्यगर्न स्थानीयतह लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सन्दर्भमा थप बन्ने नीतितथा संरचनामा केही विषयहरुलाई संवेदनशील ढंगले उठान गर्न आवश्यक छ ।

क) बालमैत्री स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकारले गरेका कार्य बालबालिकाअनुकुल छ कि छैन ? नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई बालमैत्रीबनाउनबालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ लाई लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकोछ । यसै अनुरुप स्थानीय निकायहरुलाई बालमैत्री बनाउने अभियान देशब्यापी भए । हाल स्थानीय सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ, नगरसभाबाट बालमैत्री बनाउने स्पष्ट योजना सहित आवश्यक बजेटहरु विनियोजित गर्नु पर्दछ । यस कार्यविधिले तोके बमोजिमका ३९ वटा सूचकहरु स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सूचकहरु निर्धारण गरी क्रमशः पुरा गर्दै बालमैत्री स्थानीय सरकार बनाउनु स्थानीय सरकारको बालबालिकाको क्षेत्रमा पहिलो जिम्मेबार हो । यसका लागि स्थानीय सरकारका नीति, संरचना, प्रणाली, ब्यवहारलाई बालमैत्रीढंगले बालबालिकाका सबैले अनुभूतिगर्ने गरी कार्यान्वयनमाल्याउनु पर्दछ ।

ख) हिंसा अन्त्यगर्ने कार्यहरु

स्थानीय सरकारको अर्को महत्वपूर्णविषयभनेको स्थानीय स्तरमा देखिएका हिंसात्मक गतिविधिहरु अन्त्य वा न्यूनीकरणगर्नु हो । भुगोल, धर्म, संस्कृति अनुरुप हिंसाका स्वरुपहरु पनि फरक फरक हुन्छन् । पहिचान गरिएका हिंसालाई अन्त्य गर्नु सबै क्षेत्र लागी पर्न आवश्यक छ । उदाहरणको रुपमा बालविवाह, सडक बालबालिका, दाइजो,कमैया, हलिया,छाउपडी, बालश्रम, कमलरी आदि प्रथालाई अन्त्यगर्ने, सामाजिक विसंगती र लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न पहल गर्ने कार्यहरु । बालविवाहको सन्दर्भमा नेपाल दक्षिण एसियमा बालविवाह हुने देशमा तेस्रो स्थामा पर्दछ ।जहाँ तीनजनामा एकजना बालबालिकाको १८ वर्ष अगाडि नै विवाहहुन्छ । यो हाम्रो लागि चिन्ता र चुनौतिको विषयहो ।

ग) जोखिमन्यूनीकरणतथातुरुन्त सहयोग र हस्तक्षेप

बालबालिका अभिभावक वा संरक्षक विहिन भएमाती बालबालिकालाई संरक्षणगर्न स्थानीय सरकार सवल छ ? के कुनै बालिका वा बालकलाई तुरुत्न उपचार गर्नु पर्यो भने उपचार गर्न स्थानीय सरकार सक्षम र तयारी अवस्थामा छ ? बालविवाह हुदै गरेको वाहुन लागेको अवस्थमा स्थानीय सरकारले रोक्न सक्छ ? बालश्रमलाई रोक्न स्थानीय सरकारले कसरी सक्छ? यो हाम्रो लागिप्रश्न । यस्ता समस्यामा परेका बालबालिकाको संरक्षणगर्नु पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारको हो । त्यसैले बालबालिमामाथि हुन सक्ने जोखिमलाई रोक्न सचेतना मूलककार्यहरु गर्ने, आपत्तकालिन कोषहरुको स्थापना र पिडकलाई हस्तक्षेप गरी कानुनी कारवाहीगर्ने स्थानीय सरकार सक्षम हुन अवश्यक छ ।

buy Sildalis online cheap, clomid reviews. घ) घटनाहरुको ब्यवस्थापन
स्थानीय सरकारले घटनालाई ब्यवस्थापनगर्नु पर्ने अर्को जिम्मेबारी रहन्छ ।घटनाको संवेदनशीलतालाई ध्यानदिई घटना ब्यवस्थापनमा कसरी सुरुवातगर्ने र अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई गंभिर रुपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनगर्न आवश्यकहुन्छ । घटनाको अभिलेखीकरण, समन्वयकारी निकायहरुसँगको समन्वय,नियमित घटनाको अनुगनम र स्थानीय स्तरमा आश्रय केन्द्र वा पुर्नस्थापना केन्द्रहरुको निर्माण स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेबार हो ।
त्यसैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु तथा जिम्मेबार निकायहरुले बालअधिकारको स्थानीय स्तरमा प्रत्याभूतहुने गरी बालबालिका सुहाउँदो समाज निर्माण गर्न अआफ्नो क्षेत्रबाट लागि पर्न आवश्यक छ ।cialis

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३