Breaking News

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अब के गर्ने ?

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०७४, मंगलवार १२:१३

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाग आयोग (नेपाल) को वेवसाइट खोल्ने जो सुकैले बायाँतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङको भनाई पढ्न सकिन्छ । वहाँको भनाई छ– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कानूनी कारवाहीको लागि सिफारीश गर्न जिम्मेवार छ । उपरोक्त भनाईबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ कि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अर्थात् टिआरसी मुख्यतः २ वटा कामका लागि गठन भएको हो । एक, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र दुई, कानूनी कारवाहीका लागि सिफारीश गर्न । हुन त, परिपूरण, मेलमिलाप लगायत अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु पनि कानून बमोजिम टिआरसीले गर्नेछ तर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र कानूनी कारवाहीको लागि सिफारीश गर्नेे जिम्मेवारीलाई टिआरसीले प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने संकेत अध्यक्षको भनाईबाट पाइन्छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपालले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको अन्तरिम प्रतिबेदन २०७२ को पृष्ठभूमी खण्डमा उल्लेख गरिएको बाक्यांशको सार के छ भने विश्वका धेरै देशहरुमा टिआरसीजस्ता आयोग गठन भए पनि सबै भन्दा दुखद् पक्ष भनेको प्रायः सबै जसो आयोगहरु सफल नहुनु हो । ति आयोगका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन पक्ष समेत सुखद छैन । गठन भएका धेरै आयोगहरु मध्ये थोरै देशका आयोगहरु मात्र आशिंक सफल भएका छन । टिआरसी आफैं स्वीकार गर्दैछ कि आयोग बन्नु मात्र ठूलो कुरो होइन, बरु सफल हुनु चाहिं महत्वपूर्ण हो । त्यसो हो भने नेपालको टिआरसीलाई सफल बनाउन के के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

टिआरसीको गठन २०७१ माघ २७ गते भयो, २ वर्षका लागि । गठन पछिका दिनहरुमा खासै काम देखाउन नसकेको आयोगले कार्यावधिको अन्ततिर उजुरी आव्हान ग–र्यो यद्यपी यो ढिलासुिस्तमा टिआरसी भन्दा बढी दोष सरकारकै थियो । दोषी जो भएपनि छोटो अवधिका लागि गठन गरिएको टिआरसीले उजुरी ग्रहण गनर्मा नै आफ्नो कार्यकाल व्यतित गर्दा पीडितहरुमा असन्तोष चूलिएको थियो जुन स्वाभाविक थियो । कानूनमा उल्लेखित व्यवस्थाको आधारमा टिआरसीको म्याद एकवर्षका लागि थपिएको पनि आठ महिना वितिसकेको छ । अब करीव चार महिनामा यसले ५८,०५२ थान उजुरीमा छानवीन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्नेछ । हालसम्मको कार्यप्रगति हेर्दा यो कार्य संभव देखिंदैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार को व्यवस्था छ जसमा भनिएको छ कि आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकीन गर्ने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने आदि कार्यहरु गर्नेछ । त्यसैगरी दफा १४ मा आयोगको छानविन सम्बन्धी अधिकार छ । सो अनुसार आयोगले ऐन बमोजिम छानविन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । उपदफा ६ अनुसार बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन् गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ । उपदफा ७ अनुसार उत्खनन् व्यवस्थित रुपले गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डी.एन.ए. वा शव परीक्षण समेत गरी त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलब्ध भएमा निजलाई बुझाउनु पर्नेछ । ऐनको दफा २५ मा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत् ऐन बमोजिम छानविन गर्दा कुनै व्यक्ति मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ तर आयोगले दफा २२ बमोजिम पीडितसँग मेलमिलाप गरेका, दफा २६ बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको सिफारीश गर्दैन । उल्लेखनीय कुरा के छ भने बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्दैन ।

टिआरसीले सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि दफा २७ बमोजिम बुझाउने प्रतिवेदन सबैभन्दा महत्वपूृर्ण कार्य हो । सो प्रतिवेदनमा छानविन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजूरी सम्बन्धी विवरण, छानविनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण, पीडित र पीडक बीच आयोगबाट मेलमिलाप गराइएको विवरण, नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको विषय, कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको विवरण लगायतका आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरु उल्लेख हुनु पर्दछ । यति धेरै विषयहरु प्रतिवेदनमा समावेश हुनु आवश्यक छ तर यसको बाँकि कार्यअवधि अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले अब टिआरसीको ध्यान ऐनको दफा २७ को २ तर्फ जानु जरुरी छ । उक्त दफामा आयोगले छानविन गरिसकेको विषयमा समय समयमा आफ्नो सिफारिस सहित नेपाल सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ के हो भने आयोगले चाहेमा दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन दिनु अगावै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा दोषी देखिएका पीडक उपर मुद्दा चलाउन दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनमा समावेश गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम २९ मा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्दा के के विवरण उल्लेख गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ऐनको दफा २५ बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्ने भएमा आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको विषय, सो सम्बन्धमा आयोगले प्राप्त गरेको प्रमाण, छानबिनबाट खुल्न आएको सत्य तथ्य, र आयोगको राय तथा सिफारिसको व्यहोरा स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ । तर समस्या के छ भने हालसम्म उपरोक्त विवरण खुल्ने गरी छानवीन सम्पन्न भएका घटनाको संख्या अत्यन्त न्यून छन् । अझ शव उत्खनन् गर्नुपर्ने र बैज्ञानिक परिक्षण गर्नुपर्ने खालका जघन्य अपराध भएका घटनामा त सामान्य प्रकृया समेत अघि बढेको छैन । यस अवस्थामा टिआरसीले अब अन्तरिम प्रतिवेदन दिएर केही हदसम्म भएपनि पीडित न्याय र परिपूरणका लागि ढोका खोल्नु पर्दछ । त्यसका लागि टिआरसीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानवीन टुंगो लगाएको घटनालाई छनौट गर्न सक्दछ जसको राम्रो उदाहरण गोदार घटना हो ।

धनुषाको गोदारमा सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ,मछलि भन्ने जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादव समेत ५ जना युवालाई वि.सं.२०६०÷६÷२१ गते सुरक्षाकर्मीले पक्राऊ गरी बेपत्ता पारेको थियो । सो घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानवीन गरी सुरक्षाकर्मीले नै गैरन्यायिक हत्या गरेको ठहर गर्दै घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक कुबेरसिंह राना (हाल अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरिक्षक), धनुषा जिल्ला धारापानी गाविसस्थित सैनिक व्यारेक श्री नम्बर ९ बाहिनी फिल्डका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी तथा धनुषा जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्लेमाथि अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न २०६४÷१०÷१५ गते निर्णय गरी सिफारीश गरेको थियो ।

मानव अधिकार आयोगले उक्त घटनाको थप अनुसन्धनका क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ एवं नेपाल प्रहरी भएको शवोत्खनन् टोली गठन गरी पहिलो चरणमा २०६७ भदौ २१ देखि असोज २ गतेसम्म तल्लो गोदारमा शवोत्खनन् गरी ४ वटा मानव अवशेष उत्खनन् गरेको थियो । दोश्रो चरणमा २०६७ फागुन १ देखि ४ गतेसम्म शवोत्खनन् गरी बाँकी अर्को एउटा शव उत्खनन् गरेको थियो । सो क्रममा प्राप्त सबै मानव अवशेषको त्रि.वि.वि.महाराजगञ्ज क्याम्पस, फरेन्सिक विभागमा परीक्षण गरिएको थियो भने मानव अवशेषहरुको डी.एन.ए. परीक्षण Labrotary of Biology Department of Forensic Medicine Hjelt Institute University of Helsinki Finland मा भएको थियो । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पीडितका आफन्तहरूबाट लिइएको रगतको डी.एन.ए. परीक्षण गरी हेलसिन्कीबाट प्राप्त मानव अवशेषहरूको डी.एन.ए.प्रतिवेदनसँग गरिएको तुलनात्मक विश्लेषणको आधारमा मृतकहरूको पहिचान भएको थियो भने संकलन गरिएका व्यालेष्टिक प्रमाणहरूको परीक्षण केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो ।

मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानबाट टाउको सहित फेला परेका चारवटा मानव अवशेषहरूमा आँखामा पट्टि बाँधिएको (Blindfold)  पाइएकोले ती सबै व्यक्तिहरूलाई मनसायपूर्वक नै हत्या गरिएको कुरा स्पष्ट हुन आई गम्भीर मानव अधिकार हनन्को अवस्था रहेको पुष्टि हुन आएको र त्यस्तो कार्य मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम मानवता विरूद्धको जघन्य अपराध अन्तर्गत पर्ने ठहर गरेको थियो ।

गोदार घटनाका बारेमा सम्पूर्ण सत्यतथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि अब टिआरसीले गर्नु पर्ने के काम बाँकि छ ? टिआरसीका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भनेजस्तै मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठन भएको टिआरसीले गोदार घटनाजस्ता सत्य तथ्य पत्ता लागिसकेका घटनाहरुमा कानूनी कारवाहीको लागि सिफारीश गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । आफ्नो थपिएको कार्यकाल सकिनु अघि टिआरसीले गोदारजस्ता सत्य उद्घाटित घटनाहरुको विवरण तयार गरी ऐनको दफा २७(२) बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदन मार्फत् कानूनी कारवाही, परिपूरण र आवश्यक सुधारका विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारीश गर्नुपर्दछ । नत्र टिआरसीका पदाधिकारीमाथि समयावधि बढाउन खोजेको भन्ने अहिले लाग्दै गरेको आरोप पुष्टि हुनसक्छ ।

(लेखक निरमा फाउण्डेशनका निर्देशक समेत हुन् ।)malegra

प्रकाशित मिति : ६ पुष २०७५, शुक्रबार १८:४१

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३