प्रकाशित : २८ आश्विन २०७७, बुधबार १८:३९

विराटनगर, २८ असोज । प्रदेश १ योजना आयोगले मध्यावधि प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४–०७५ देखि २०७६–०७७ सम्मको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वित्तिय प्रगति अन्र्तगत सामाजिक विकास मन्त्रालय र निकायमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय उत्कृष्ट देखिएका छन् ।

योजना आयोगको सूचकांक अनुसार कुनैपनि मन्त्रालय र निकायले ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भने नगरेको प्रतिवेदन योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लोक्सोमले प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मध्यावधि अवधिमा सामाजिक  विकास मन्त्रालयको वित्तिय उपलव्धि ७१ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ६६.१४, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६३.८८, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६३.४४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४७.०३, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ४२.०९, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २९.०१ प्रतिशत वित्तिय उपलब्धि देखिएको योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसैगरि प्रदेशका ५ वटा निकाय तर्फ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको वित्तिय प्रगति उत्कृष्ट छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको ७०.१७, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको ६९.९२, प्रदेश सभा सचिवालयको ६८.४४, प्रदेश योजना आयोगको ४२.८७ र प्रदेश लोक सेवा आयोगको २८.६१ प्रतिशत वित्तिय प्रगति छ ।

मध्यावधि अवधिमा समग्र प्रदेशको वित्तिय प्रगति ६५ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको योजना आयोगका सदस्य लोक्सोमले बताउनुभयो । राष्ट्रिय कुल ग्रार्हस्त उत्पादनमा प्रदेश १ को योगदान १५ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ ।

७ वटा प्रदेशमा बागमति पछि प्रदेश १ को योगदान दोश्रो नम्वरमा देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेश १ ले ४ खर्व ८० अर्वको योगदान गरेको थियो । आ.व. २०७६–०७७ मा २४ प्रतिशत बृद्धि भएर ५ खर्व ९५ अर्वको योगदान गरेको छ ।

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३