विराटनगर, १४ साउन । पत्नी हत्या अभियोगमा कारागारमा सजाय भुक्तान गरीरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाप्रति विराटनगरका अधिकारकर्मीहरूले असहमति जनाएका छन् ।

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारकर्मीहरूले गत साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानव अधिकार सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै अधिकारकमीहरूले सो फैसला पुनरावलोकन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मानव अधिकार र न्याय एक अर्काका परिपूरक भएको र मानव अधिकारको अन्तिम संरक्षक न्यायालय हुने भएकाले न्यायप्रति पीडितको आस्था जागृत गराउन अधिकारकर्मीहरूले विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मानव अधिकार रक्षक परिषद् अध्यक्ष सोमराज थापा, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल प्रदेश १ अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्याय,मानव अधिकार तथा वातावरण मञ्च अध्यक्ष यज्ञ शर्मा,इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत बाग्मती कट्टेललगायत २१ जना मानव अधिकारकमीहरूले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा न्यायालयबाट न्याय सम्पादन गर्न माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

बाम गठबन्धनको जित आवश्यक ः ओली

हर्न निषेधका सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश

जेष्ठ नागरिकका लागि दन्त उपहार कार्यक्रम प्रभावकारी : प्रदेश प्रमुख अधिकारी

कोरोनाका कारण विश्वभर ४ लाख ३२ हजारको मृत्यु

नेकपा मोरङको सचिवमा भट्टराईको दावी

सडक निर्माणका कारण विराटनगरको कारोबार प्रभावित