विराटनगर, १४ साउन । पत्नी हत्या अभियोगमा कारागारमा सजाय भुक्तान गरीरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाप्रति विराटनगरका अधिकारकर्मीहरूले असहमति जनाएका छन् ।

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारकर्मीहरूले गत साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानव अधिकार सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै अधिकारकमीहरूले सो फैसला पुनरावलोकन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मानव अधिकार र न्याय एक अर्काका परिपूरक भएको र मानव अधिकारको अन्तिम संरक्षक न्यायालय हुने भएकाले न्यायप्रति पीडितको आस्था जागृत गराउन अधिकारकर्मीहरूले विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मानव अधिकार रक्षक परिषद् अध्यक्ष सोमराज थापा, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल प्रदेश १ अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्याय,मानव अधिकार तथा वातावरण मञ्च अध्यक्ष यज्ञ शर्मा,इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत बाग्मती कट्टेललगायत २१ जना मानव अधिकारकमीहरूले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा न्यायालयबाट न्याय सम्पादन गर्न माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

सातै जनाको शव फेला : मन्त्रीको शव चिन्न सकिने

नेकपा विराटनगर ८ द्धारा २१ घर निर्मलीकरण

प्रदेश नं. १ मा उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक

पर्यटक भित्राउने अभियानमा सहभागी हुन प्रदेश प्रमुख अधिकारीको आग्रह

सुर्तीजन्य पदार्थ कोरोनाको बहाक : मन्त्री घिमिरे

मोरङमा पाँच दिन विद्यालय बन्द