प्रकाशित : २८ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०७:०३

विराटनगर, २८ फागुन । प्रदेश नं. १ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समिति बनाईएको छ ।

सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमायाँ गजमेरको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा प्रदेशमा रहेका मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य संघ, योजना आयोग लगायतका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरि अपाङ्गता क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो । समितिमा अपाङ्गता क्षेत्रको विषय विज्ञका रुपमा विमल बस्नेत र टीका दाहाललाई मनोनित गरिएको छ । वस्नेत २०५८ सालदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । दाहाल पनि अपाङ्गता क्षेत्रमा लामो समय देखि क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।

अपाङ्गताको वर्गबाट १० जनालाई समितिको सदस्यमा मनोनित गरिएको छ । शारीरिक अपाङ्गताबाट भिमा खतिवडा, दृष्टिविहिन अपाङ्गताबाट दोर्णचार्य निरौला, वहिरा अपाङ्गताबाट सुनिता तिवारी, बौद्धिक अपाङ्गताबाट वविता खापुङ, अटिजम अपाङ्गताबाट भोला बराल, हेमोफेलिया अपाङ्गताबाट नवीनचन्द्र ढुङ्गेल, श्रवण दृष्टि विहिन अपाङ्गताबाट कृष्णमाया अधिकारी, स्वरबोलाई सम्बन्धि अपाङ्गताबाट कुमारी बस्नेत, मनोसामाजिक अपाङ्गताबाट श्यामकुमार वस्नेत, बहुअपाङ्गताबाट बावुराम राईलाई मनोनित गरिएको छ । अपाङ्गता क्षेत्रमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट मदन वोहरा , पाण्डु परियार र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले समन्वय समिति सदस्य बनाएको छ ।

प्रदेश १ मा बनाईएको अपाङ्गता समन्वय समिति नेपालकै पहिलो भएको विज्ञ सदस्य विमल वस्नेतले वताउनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्र तहमा र अन्य ६ वटा प्रदेशमा पनि समिति गठन गरिएको छैन ।

प्रदेश सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४१ बमोजिम प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिएको हो । समितिको कार्यकाल २ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३