प्रकाशित : १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:३६

विराटनगर, १५ फागुन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्य तथा आवास अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले शिक्षामा विभेद कायमै रहेको बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयमा छोरी र निजि विद्यालयमा छोरालाई पढाउने संस्कार अझैपनि कायमै रहेको बताउनुभयो ।

शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको विद्यालयम विद्यार्थीको अभाव नभएको उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयहरु समयसँगै परिवर्तन हुन आवस्यक रहेकोमा प्रमुख पोखरेलले जोड दिनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिव्यराज कट्टेलले सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी, छात्रा शौचालय, भौतिक पूर्वाधारको समस्या भएको बताउनुभयो ।

कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले खानेपानी, शौचालयको समस्या भएका विद्यालयलाई केन्द्रित गरेर समाधानको काम गरिरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशीले मौलिक हक देखाउनका लागि मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेपनि नियमावली र कार्यविधि बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

खाध्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजकुमार रिजालले विषादी परिक्षणका लागि उपकरण र पूर्वाधारको अभाव भएको बताउनुभयो । अन्य परिक्षणको सुविधा भएपनि विषादी परिक्षणमा समस्या भएको रिजालले बताउनुभयो । खाध्य ऐनमा विशेष व्यवस्था नभए सम्म गुणस्तरहिन वस्तु नियन्त्रण गर्न कठिनाई हुने उहाँको भनाई छ ।

अखाध्य वस्तु नियन्त्रणका लागि निर्देशिका बनाएर काम भईरहेको खाध्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ निर्देशिका अनुसार पानीको नियमन गर्ने काम भईरहेको छ ।’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय विराटनगरका इञ्जिनियर अशुं गुप्ताले संघिय र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अन्र्तगत जनता आवास कार्याक्रम प्रदेश नं. १ का तीनवटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो ।

अन्र्तक्रियामा प्रयास नेपालका अध्यक्ष देवी भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्नका लागि जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सेतो गुराँसकी सरु केसीले प्रारम्भीक कक्षामा विशेष शिक्षा दिन आवस्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले नयाँ संविधान जारी भएसँगै अधिकारवादी संस्थाहरु आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

राजनीतिक आन्दोलन सकिएसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रमहरु शुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३