प्रमिल अधिकारी प्रकाशित : ४ मंसिर २०७६, बुधबार १४:२३

    प्रमिल अधिकारीप्रमिल अधिकारी

संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८९ नोभेम्बर २० मा पारित गरेको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि लागू भएको पनि ३० वर्ष भएकोछ । बालअधिकारलाई संस्थागत रुपमा विकास गराउन बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ले आधार तय गर्यो । हाल विश्वमा १९६ वटा देशहरुले यस महासन्धिलाई अनुमोदान गरिसकेका छन् । अन्य महासन्धिहरु भन्दा धेरै राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरेको यस महासन्धिमा अमेरिकाले अहिलेसम्म अनुमोदन गर्ने अवसर जुटाउन सकेको छैन ।

महासन्धि आउनु भन्दा अगाडि बालअधिकारको क्षेत्रमा केही नभएका भने होइनन् । सन् १९९० सेप्टेम्बरमा नेपाल यस सन्धिको पक्षराष्ट भयो तहादेखि बालअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने कार्यले ब्यपकता पायो । नेपालको सन्दर्भमा महासन्धि आएको ४ वर्ष पछि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएसगै मानव अधिकार तथा बालअधिकारका अभियानले गतिलिएको देखिन्छ । विषेश गरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाहरुले बालअधिकारको अभियानलाई बढी प्रचारप्रसार गरेको पाइन्छ ।

बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागिताका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको प्रयास प्रयाप्त नभएपति प्रगतिशील मान्न सकिन्छ । नीतिगतरुपमा बालअधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले धेरै कानुन निर्माणको प्रयास गरेको छ तर संस्थागत विकासको क्षेत्रमा अझै काम गर्न बाँकी छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप नेपाल सरकारले बालबालिकाको हक हित तथा बालअधिकारको प्रवद्र्धन, ब्यक्तित्व विकास गर्न नेपाल सरकारले संविधान तथा कानुनी अधिकारहरु मार्फत प्रदान गरेको छ । संविधानले बालअधिकारलाई मौलिक हक प्रदान गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित संरक्षण तथा पालनपोषणको ब्यवस्था सुनिश्चत गरेकोछ । बालबालिका आफैले अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरुलाई बालअनुकुलन ब्यावहार र सहयोग गर्नु राज्य तथा परिवारको दायित्व हुन्छ ।

नेपालमा हालसम्मको उपलब्धीहरुलाई अध्ययन गर्दा बालबालिकाको लागि महत्वपूर्ण समय विसं २००७, २०६८ र विसं २०७२ रहेको देखिन्छ । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र प्राप्ती सँगै बालअधिकारको क्षेत्रलाई मानव अधिकारको अभिन्न अगंकोरुपमा अगाडि सारिएको थियो । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई नेपाल सरकारले नीतिगत रुपमा ल्याएको वर्ष २०६८ र पहिलो पटक बालबालिकाको अधिकारलाई संविधानको मौलिकहकको रुपमा आएको वर्ष २०७२ ।

यी तीन वर्ष नेपालमा बालअधिकारको प्रवद्र्धन गर्न कोशे ढुंगाकोरुपमा स्थापपित भएको देखिन्छ । अहिले बालमैत्री स्थानीय शासनको नेपालमा जुन अभियान सञ्चालन भएकोछ यसलाई विश्वस्तरमा बालअधिकार प्रवद्र्धनमा नेपालको भूमिकालाई प्रशंसनीय बनाएको छ । हाल हरेक स्थानीय तहले बालअधिकारका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई सुनिश्चित गरि बालमैत्री गाउँ र स्थानीय सरकार बनाउन लागि परेको पाइन्छ ।

जस्को प्रभावले बालबालिकाको आवजहरु स्थानीय तहले सम्बोधन गर्न थालेको, बालक्लब तथा सञ्जालहरुको संस्थागत विकास भएकोले बालअधिकारको प्रत्याभूति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालको १० वर्षे जनयुद्ध, मधेस अन्दोलन, भुकम्पले बालअधिकारलाई कुण्ठित गरेता पनि नेपालको संविधानको मौलिकहकमा बालअधिकारका विषयहरुलाई सम्बोधन गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरी गरेकोछ ।

सरकारले बालअधिकार सुनिश्ति गर्न सबै बालबालिकालाई साक्षर बनाउने अभियान चलाएको कार्यलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर विसं २०६५ देखि निरक्षरता उन्मुलन गर्ने नारा भाषणमा मात्र सिमित देखिन्छ । अझै पनि प्राथमिक तहमा ५ प्रतिशत बालबालिका  विद्यालय बाहिर रहेका छन् । जस्को ६ प्रतिशत भन्दा बढी बालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन् । जुन तुलनात्मकरुपमा अघिल्ला वर्षहरु भन्दा सकारात्मक देखिन्छ । शिक्षामा निमुखा गरिबीले पढ्ने सामुदायिक विद्यालय र धनीवर्गले पढ्ने नीजि विद्यालय भनी लागेको ट्याग हटाउन सरकार असमर्थ देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रयास उत्साह प्रद देखिन्छ । बालमृत्यूदर एकहजारमा ३२ जना र मातृमृत्यूलर ८.५ प्रतिशत रहेको संख्यालाई तुलनात्मकरुपमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ । सुनौलो हजार दिन अभियान नेपाल सरकारले चलाएको पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी रह्यो । सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशल्क सेनिटरी प्याड बाढ्ने कार्यले किशोरीहरुको बीचैमा शिक्षा छाड्ने कारण अन्त्य गर्न मद्दग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले बालविवाहलाई अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्न चालिएका प्रयासहरुलाई राम्रै मान्न सकिन्छ । तर सन् २०३० भित्र नेपाललाई बालविवाह मुक्त बनाउने कार्यमा धेरै चुनौतिहरुलाई सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सामाजिकरुपमा देखिएका कुरीति, कुसंस्कार, बालबालिका माथि हुने हिंसा अन्त्य, छाउपडि प्रथालाई अन्त्य गर्ने कार्यमा नेपालसरकारको भूमिका अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सडकमा आश्रित बालबालिकाको उज्वल भविष्य बनाउने, अभिभावक विहिन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने,बालश्रमलाई निर्मुल बनाउने कार्यमा सरकारको विषेश पहल गर्नु पर्नेछ । नेपालमा अहिले पनि करिब १२ लाख बालबालिका श्रममा छन्, ६ लाख निकृष्ट श्रममा छन् र ४७ प्रतिशत कुपोषणको शिकार भएका छन् ।

नेपालको नयाँ प्रशासनीक संरचनाहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकतालाई आधार बनाई बालअधिकारका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त छ ।

स्थानीय तह तथा प्रदेशले अझ बालअधिकारका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रशस्त काम गर्ने गर्नु पर्ने देखिन्छ । गाउँ गाउँमा सरकार भएको यस अवस्थामा यस अवसरलाई कसरी स्थानीय सरकार प्रयोग गर्न सक्छन् यो हेर्न बाँकी छ ।
बालबालिका भविष्यमा कर्णधार होइन, आजका सम्भावना पनि हुन । अब बालबालिकालाई भविष्यको लागि मात्र सोच्ने होइन आझैदेखि उपर्यक्त अवसरहरु दिई वयस्कको लागि तयारी गर्नु पर्दछ ।

हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिरहेको कार्य प्रयाप्त छैन र बाटो पनि विराएको छैन तर विलम्ब अवश्य भएको छ । हाम्रो अदुरदर्शी राजनीति, फितलो कार्य सञ्चालन प्रणाली तथा कमजोर नीति, भ्रष्टतन्त्र र सकारात्मक सोचको अभावले नेपालको विकासमा बाधा पुर्याएको पक्कै हो र बालअधिकारलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा यसले अवरोध पैदा गरेको छ । तसर्थ बालअधिकार प्रवद्र्धन गर्न बालमैत्री संस्कारलाई हरेक ब्यक्ति, संस्था र सरकारको तहमा अबलम्बन गर्ने सद्बुद्धि प्राप्त होस् । जय बालमैत्री अभियान ।

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३