प्रकाशित : ३० भाद्र २०७६, सोमबार १८:३८

विराटनगर ३० भदौ । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

२०६८ सालदेखि ऐन लागु भएपनि कार्यन्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । शान्तिका लागि साझा अभियान ( कोक्याप) विराटनगरले आज आयोजना गरेको प्रदेश स्तरिय छलफल कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा केन्द्रिय सदस्य गोपी आछामीले पुराना सोचको कर्मचारीतन्त्रका कारण ऐन कार्यन्वयनमा चुनौति रहेको बताउनुभयो ।

ऐन लागु भएको झण्डै १० वर्षको अवधि सम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन नसेको उहाँले बताउनुभयो । पुरानो संस्कार र संस्कृतिका नाममा ग्रामिण भेगमा जातिय विभेद कायमै रहेको आछामीले बताउनुभयो । प्रदेश नं. १ प्रदेशसभा सदस्य उमिता वराइलीले जातिय विभेद पहिलेजतिको नभएपनि कायमै रहेको बताउनुभयो । जातिय विभेदको सवाल दलितमा मात्रै सिमित नभएको उहाँले बताउनुभयो । जातिय विभेदलाई साझा मुद्धा बनाउन आवस्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन विभागका सहप्राध्यापक डा.रमेश पराजुलीले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन गोलमोटल भएको बताउनुभयो ।

ऐनमा विभेदको परिभाषानै साघुरो भएको उहाँको भनाई छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. पराजुलीले जातिय विभेदका घटनाको मुद्धा दर्ता भन्दापनि मेलमिलाप तर्फ लैजाने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा जातिय विभेदका ६ सय ५९ वटा मुद्धा दर्ता भएपनि फैसला ३९ वटा मात्रै भएको बताउनुभयो । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सोचमा पनि परिवर्तन हुन आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मानव विकास भन्दा पनि पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिईएको बताउनुभयो । जातिय विभेदको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने सहायक प्रजिअ सुनारले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशी, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका सचिव उमेश विश्वकर्मा, ग्रामथान गाउँपालिकाकी उपप्रमुख फूलकुमारी चौधरी लगायतले बोल्नु भएको थियो ।

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३