प्रकाशित : १ भाद्र २०७६, आईतवार १८:४१

विराटनगर १ भदौ । प्रदेश १ को विश्वविद्यालय ऐन नल्याई प्रदेश सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

कतिपय सांसदहरुले माध्यमिक तहको अध्यापन गराउने जिम्मा पनि विश्वविद्यालयले लिएको र प्राविधिक भनिएको विश्वविद्यालयको विधेयकमा मेडिकलको कुरा पनि उल्लेख गरेको भन्दै विधेयकलाई खिचडीको संज्ञा पनि दिएका छन् । प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ १ नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा बनेको विधेयक सांसदमा छलफलमा छ ।

कतिपय सांसदहरुले भने विधेयकले प्राज्ञिक क्षेत्रको उपहास गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद नवोदिता चौधरीले विश्वविद्यालय भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भएको भए पनि विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले खिचडी बनाएको दाबी गरिन् ।

उहाँले नेपाल सरकार, भारत सरकार र मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजको सहकार्यमा स्थापना गर्ने भनिएको विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ र मेडिकल फिल्डलाई एउटै डालोमा राख्न खोजेको भन्दै त्यस्तो नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले ब्रम्हाले बनाउन खोजेको उत्कृष्ट जनावर उँट जस्तो विधेयक बनाएको भन्दै कतै पनि नमिल्ने खालको भएको दाबी गर्नुभयो ।

बोर्डअफ गभर्नरको व्यवस्थादेखि नीतिगत ढंगले व्यवस्था गरिएका अनावश्यक पदले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति जन्माउने सांसदहरुको आरोप छ । सांसद चुम नारायण तबदारले जग बलियो नभएको अवस्थामा कुनै पनि विश्वविद्यालय विवादरहित र उद्देश्य अनुरुप चल्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । सांसद राजकुमार ओझाले प्रदेशको विश्वविद्यालय ऐन नबनाइ प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक आएको बताउनुभयो ।

उहाँले विधेयकमा दिक्षान्त समारोहको विषयमा उल्लेख नगरेको भन्दै सच्याउन माग गर्नुभयोे । यता, सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने भौतिक संरचना, जनशक्तिको व्यवस्थापनको सजिलोका लागि मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजलाई नै विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न खोजेको बताए ।

उनले पदहरुको सिजर्ना गर्ने कुरामा चेक एण्ड ब्यालेन्स कायम गर्न र अनुगमनका बलिया संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले बोर्ड अफ गभर्नरका परिकल्पना गरिएको पनि बताउनुभयो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल माथि आइतबार सांसदहरु खिनु लङ्वा लिम्बू, सावित्रादेवी रेग्मी, बिनादेवी राईलगायतले बोलेका थिए ।

सबैले विधेयकको उद्देश्य राम्रो भए पनि कतिपय विषय सच्याउनु पर्ने भएकोले समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकबाट उक्त विधेयकमाथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३