Breaking News

बहुमतले पारित भयो प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०६:४०

विराटनगर, २८ जेठ । प्रदेश १ सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बहुमतले आज पारित गरिदिएको छ । कांग्रेसको असहमतिकाबीच आगामी वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । सरकारले जेठ २३ गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा असहमति जनाउँदै विभिन्न ११ वटा बुँदा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापा लगायत ७ जनाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव सदनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको थियो । तर कांग्रेस सांसदहरुले मुख्यमन्त्री राईको आग्रहलाई बेवास्था गर्दै संशोधन फिर्ता लिएनन् ।

सरकारले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिएपछि नीति तथा कार्यक्रम भने प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेको घोषणा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गर्नु भयो । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव भने मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनपछि फिर्ता लिनु भयो । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले प्रदेश १ मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन हुन नसकेका पुरानै विषय वस्तुलाई निरन्तरता दिइएको पाइएको छ ।

कांग्रेसले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रम भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ । वृहत विराट क्षेत्रको सर्वागिण विकासका लागी भू–उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीय शहर र क्षेत्रसहितको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा योगदान गर्ने गरी प्रदेश भित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार सेवाको विकास, जोखिम लिने क्षमतामा वृद्धि, न्यून लागत, श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि, जग्गा प्राप्ति तथा प्रशासनिक प्रकृया सरलीकरण एवं लगानीमा एकोहोरो कर प्रणालीको विकास गरी उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिँदै उत्पादनशील रोजगारीको वृद्धि मार्फत आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

१ सय ५४ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन संघ तथा स्थानीय तह र प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वय एवं सहकार्य गरेर पूँजीगत खर्च जेठ मसान्त भित्र गरिसक्ने नीति लिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:५६

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

arunkhabar@gmail.com

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३