Breaking News

भाषिक सर्वेक्षण तत्काल गर्न सुझाव

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७६, बुधबार १४:३७

विराटनगर, ११ वैशाख । प्रदेश नं. १ का विभिन्न भाषाहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेको पाईएको छ । राष्ट्रिय जनगणना भित्र समावेश नभएका भाषाहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेको पाईएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन गरेको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति संवन्धि कार्यदलले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भाषाको संरक्षणमा छिटो लाग्नु पर्ने अवस्था देखिएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा प्रदेश नं. १ मा १ सय २३ नेपालेली भाषाहरु मध्ये ७२ वटा भाषा प्रयोगमा रहेको देखिएपनि त्यो भन्दा पनि बढी भाषाहरु रहेको पाईएको कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. टंकप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाको टोलमा मात्रै सिमित भाषाका बारेमा अभिलेखीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनगणना गर्दा धेरै भाषाहरु छुटेको पाईएको उहाले बताउनुभयो ।

भोजपुरको हतुवागढीमा राई जातिको नयाँ भाषा भेटिएपनि अभिलेखीकरण हुन नसकेको उहाले बताउनुभयो । टोलमा मात्रै सिमित रहेका भाषाहरुका बारेमा बाहिर आउन नसकेको उहाँको भनाई छ । भाषाको सूचीकरण नहुँदा मर्ने संभावना देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ भाषा पुस्तान्तरण नहुँदा मर्ने अवस्था छ ।’

संयोजक न्यौपानेले मोरङ र झापामा बसाईसराईका कारण ७२ भन्दा बढी भाषा प्रयोग गर्ने गरिएको र सोलुखुम्वुमा सवैभन्दा कम भाषाको प्रयोग गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा भाषिक सर्वेक्षण तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । १ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन र ६ अनुसूची रहेको प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४६ सुत्रिय सिफारिस गरिएको छ ।

प्रादेशिक ज्ञान पीठ निर्माण, ऐन, नियमावली, संरचना लगायतको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको कार्यदल संयोजक न्यौपानेले बताउनुभयो । गत पुस १३ गते न्यौपानेको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले पाँचथरको फिदिम, धनकुटाको हिले, झापाको विर्तामोड, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण र सुनसरीको इटहरीमा गोष्ठि सञ्चालन गरि सुझाव संकलन गरेको थियो ।

सुझाव संकलन गर्ने क्रममा झापाको चारआलीमा कला संस्कृति संवन्धि भवन निर्माणका लागि १ कठ्ठा जग्गा समेत प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश नंं १ को भाषा साहित्य नीति, ऐन, कानुन, संरचना कस्तो हुने जस्ता विषयको निरुपणका लागि कार्यदल गठन गरि अध्ययन गरिएको बताउनुभयो । प्रतिवेदन प्रदेश नंं १ को मार्गदर्शन हुने मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:५६

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३