Breaking News

पुराना कानूनी प्रावधान : मुख्यमन्त्री राई

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७५, शुक्रबार १८:४२

विराटनगर, २२ चैत । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुराना कानूनी प्रावधान र झन्झटिला प्रक्रियाले नेपालमा लगानीका बाधाक भएको बताउनु भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ को दोस्रो साधारण सभामा मुख्यमन्त्री राईले मुलुक नयाँ ढाँचााम अगाडि बढेपनि पुराना र झञ्झटिला कानूनी प्रक्रियामा सुधार नगरेसम्म मुलुकमा नयाँ लगानी आउन संभव नभएको टिप्णी गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो “हामीले लगानी सम्मेलन त गर्यौ तर हाम्रा कानूनी प्रावधान र झञ्जटिला प्रक्रिया देखेर लगानीकर्ताहरु झस्किएका छन् । लगानी सम्मेलन गर्नु अघि पुराना कानूनी प्रावधानमा सुधार गरी लगानीको आधार तयार गर्नु पर्थ्र्यो । ”

यसरी पूर्व तयारी विनानै गरिएको लगानी सम्मेलन त्यति उपलब्धिमुलुक हुन नसक्ने अवस्था देखिएको उहाँको कथन छ ।
“लगानीकर्ताहरू अहिले छक्क परिरहेका छन्, उनीहरू उल्टै जिज्ञासा राखिरहेका छन्”, मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, “सरकारले आवश्यक तयारी नगरी लगानी सम्मेलन गरेका कारण यस्तो भएको हो ।”

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि नै समझदारी पत्र (एमओयु)–मा हस्ताक्षर गर्ने र आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो भन्ने उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश नम्बर १ मा पनि लगानी सम्मेलन तयारी भईरहेको बताउनुभयो । “हामी पनि लगानी सम्मेलन गर्दैर्छौं” उहाँले भन्नुभयोे, ‘तर ह सम्मेलनभन्दा पहिले हामी व्यापक तयारी गर्नेछौँ । आवश्यक कानुनको निर्माण गरिसक्नेछौँ । आवधिक योजनाहरुको छनौट गर्छौ । सबै गृहकार्य सकिएपछि लगानी सम्मेलन गरिनेछ ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठक बिहिबार सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उहाँले बैठकमा आगामी बजेटको प्रक्षेपण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो ।

“अहिले योजना र आयोजनाको वर्गीकरण मिलेको छैन’, मुख्य मन्त्री राईको भनाइ थियो, “अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै ठाउँमा एउटै योजना दोहोरिएकाछन, जसले गर्दा योजना अलपत्र परेका छन् ।

कसले पूरा गर्ने भन्ने समस्या भएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसमक्ष हामीले कुन तहले के गर्ने भनेर योजनाहरू स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेर काम गर्न आग्राह गर्यौ ।”
त्यसैगरी प्रदेश नं १ मा लगानी सम्मेलन सँगै हिमाल अरोहण गर्ने आरोहीको सम्मेलन गर्ने तयारी पनि भईरहेको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकार हिमालका आरोहीको तथ्याङ्क सङ्कलनमा सक्रिय रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको एक वर्षको अवधि सर्सर्ती हेर्दा उत्साहजनक वर्ष नरहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “स्थानीय तह र संघीय सरकारका बनिबनाउ संरचाना थिए तर प्रदेश सरकारले सबै नयाँ संरचाना निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ”
“सबै तहका सरकारका कानूनी आधार र स्थायी संरचना निर्माण गरेर निर्वाचनमा गएको भए अहिले काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो ”–उहाँले भन्नुभयो–“ तर निर्वाचन पछि सरकार बनाएर कानूनी आधार र नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपरेकाले परिणमुखी काम गर्न सकिएन ।”
उहाँले व्यवसायीले भनेजस्तै नेपालमा फटाफट काम गर्न सकिने वातावरण नभएको उल्लेख गर्नुयभो ।“पुराना कानुन विस्थापित गर्न बाँकी छ र नयाँ ढाँचा र प्रणालीमा हिँड्ने बाटो बनेकै छै”, राईको धारणा थियो, ‘सङ्घीय तहमा त संविधान बनेपछि पनि दुई–दुई वटा सरकार बनेका हुन् । ती सरकारले कानुन निर्माण गरेको भए पनि हुन्थ्यो । केन्द्रीय संरचना त पुरानो हो ।

प्रदेश नयाँ हो । कर्मचारी, सिंहदरबार, वानेश्वर सबै कुरा सङ्घीय सरकारसित तयारी अवस्थामा थिए ।’ प्रदेशमा विकासका परियोजना निर्माणका लागि स्विस सरकारसित सहकार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, सभासद मोती दुगड र महासंघ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष नरेन्दै खडकाले प्रदेश नं १ को आर्थिक विकासका संभावानाका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:५६

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३