Breaking News

प्रदेश सरकारको बजेट खर्चप्रति असन्तुष्टि

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७५, शनिबार १८:५६

विराटनगर १६ चैत । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलोपटक प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । खर्चका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ ।

प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजना गरेको ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट १३ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । संघीयताको अभ्यासका क्रममा प्रदेश सरकारले बजेट त विनियोजना गर्यो तर, त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न नसकेको अवस्थाले यतिबेला सरकारको तीव्र आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रदेश सभा बैठक र बाहिर पनि बजेट खर्चका विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्ग्बोले संघीयताको पहिलो अभ्यास गर्ने क्रममा सरकार रहेको भन्दै बचाव गरिरहनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको हो । सुरुमा कर्मचारी तथा कार्यालय हस्तान्तरण प्रक्रियामा समय विलम्ब भयो र अझैपनि सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजनाले नै पारिरहेको छ ।’

त्यसो त स्थानीय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच कर्मचारी समायोजनको विषयको विषयमा अझैपनि तिक्तता छ । मन्त्री आङग्बो यस बजेट अन्र्तगत पुजीगततर्फ ५० प्रतिशत खर्च गर्न सके वा त्यसै अनुरुप विकास निर्माण हुनेसके मात्र पनि सन्तोष मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १२ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले गएको ८ महिनामा ४ अर्व ५६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । जसमा पूँजीगत तर्फ २ अर्व ११ करोड ७३ लाख र चालु तर्फ २ अर्व ४३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्चकै सन्दर्भमा सबैभन्दा अधिक भौतिक पूर्वाकार विकास मन्त्रालयले १४ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेशको १४ जिल्ला मध्ये तराईका तीन जिल्लामा सर्वाधिक बजेट खर्चिएको अवस्था छ । मोरङ जिल्लामा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरि, सुनसरीमा २० करोड, झापामा १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको तुलनामा सबैभन्दा कम ताप्लेजुङमा १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

सुस्तगतिमा हँुदै गएको विकास निर्माणप्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गरेको मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद विन्दीया कार्की भने सरकारको कामकारवाही प्रति रोष प्रकट गर्नुहुन्छ । सांसद कार्की भन्छिन्, ‘सत्तापक्षलाई पटक पटक रचनात्मक ढंगबाट विकास निर्माणबारे कुरा राख्यौं ।

पटकपटक यसविषयमा सदनमा बोल्दै आएका छौं । तर पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’ सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा जनताको विकासको अपेक्षा अधुरो हुन पुगेको बताउँदै सांसद कार्कीले सरकार यसै गरी ढिलो रफ्तारमा हिंड्ने हो भने, संघीयता व्यवस्थामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने दावी गर्नुभयो ।

अर्कोतर्फ, अर्थविज्ञ प्राडा विजु थपलियाले निर्धारित खर्च समेत समयमा गर्न नसकेको हुँदा जनताको अपेक्षा निरासामा रुपान्तरण हुनसक्ने बताउनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरका कारण पनि कर्मचारी खुलेर काम गर्न नसकेको हुनसक्ने बताउँदै थपालियाले भन्नुभयोे, ‘अब आउँदो ४ महिनाको समयभित्र धेरै भन्दा धेरै २० प्रतिशतसम्ममात्र खर्च होला ।’

विगतका समयमा बजेट सक्ने कार्य अन्तिम समयमा हुने गरेको तितो यर्थात रहेको उनको भनाइ छ । अन्तिम दुई महिनामा बजेट सक्नका लागि काम गरिने परिपाटी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जसले न गुणस्तर काम हुन्छ न त राम्रो नै । अन्तिम समयमा दल तथा कर्मचारी निकटस्थलाई खुशी बनाउनेमा केन्द्रित हुने छन् ।’ तथापी यसबाट सिको गर्दै सरकारले आउँदो बजेटमा प्राथमिकतासहित राम्रो कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नुपर्नेमा थपलियाको जोड छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:५६

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३