Breaking News

विराटनगर, २१ फागुन । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले केही संरचना बनाउनाका साथै थुप्रै आधार निर्माण गरेको छ ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारको पहिलो अभ्यास र अनुभवलाई अत्मसात् गरेर मन्त्रालयले थुप्रै रचनात्मक काम अघि बढाएको हो । सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्दा र नीति निर्माण तथा कानूनको अभावमा पनि प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयले विद्यमान साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्दै आएका छन् ।

सो मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ कोे माघ ७ गतेसम्म रु १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख आठ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएकामा रु एक अर्ब एक करोड ४८ लाख ५० हजारमात्र खर्च भई ६.९७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

सो अवधिमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख छ हजार लगानी हुने अनुमान गरिएकामा ५८ करोड ९४ लाख ८८ हजार (३.१२ प्रतिशत) (स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको पहिलो किस्ता) बापत उपलब्ध गराइएको थियो ।

चालु आव को माघ ७ सम्म राजश्व सङ्कलनतर्फ सङ्घीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु दुई अर्ब ९४ करोड १२ लाख ८५ हजार, अनुदानस्वरूप रु एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख ७५ हजार, सशर्त अनुदानस्वरूप रु तीन अर्ब नौ करोड १६ लाख २५ हजार, गत वर्षको मौज्दात रु ४६ करोड ८० लाख ११ हजार र मालपोत कार्यालयबाट घर जग्गा रजिष्ट्रेशन बापत रु १७ करोड १३ लाख ३६ हजार मौज्दात रहेको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रममा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक निजी साझेदारी, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम, प्रदेश बैैंक स्थापना, प्रदेशको आवधिक योजना, प्रतिष्ठानलाई अनुदान हस्तान्तरण आदि छन् । रासस

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:५६

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३