Breaking News

सहकारी मैत्री कानून निर्माण गर्न माग

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०७५, शनिबार १६:५२

विराटनगर, १८ फागुन । सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खम्बा भएकाले तीन तहकै सरकारले सहकारी मैत्री कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिहरुले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विराटनगरमा आयोजना गरेको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयक छलपल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस कुरामा जोड दिएका हुन् ।

सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा स्वीकार गरिसक्ता पनि तीन तहको सरकारका बीचमा सहकारी प्रतिको बुझाई फरक फरक हु्ँदा समस्याहरु आउने गरेको उनीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले तीन तहका सरकारले बनाउने सबै प्रकारका कानूनहरु सहकारी मैत्री हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

सहकारी सम्बन्धि कानून मात्र नभएर अन्य विषय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्दा पनि सहकारी मैत्री हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सचिव मैनालीले भन्नुभयो–‘ सरकारका नीति, निर्देशन, भावाना, सोचाई नागरिक शिक्षा र चेतना पनि सहकारी मैत्री हुुनुपर्छ ।’

नेपालको नयाँ संविधानले सहकारीलाई आर्थिक क्रियाकलाप प्रवद्र्धनको एउटा पक्षको रुपमा स्वीकार गरिसकेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘सहकारी क्षेत्र सवल हुँदा मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सबल हुन्छ । त्यसैले तीन तहकै सरकारले सहकारीलाई साझेदारी बनाउने, काम गर्न उत्साहित गर्ने, वित्तीय टेवा दिने र सहुलियत दिने काम गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सरकार सहकारी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले उसले सहकारी क्षेत्रलाई निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने, जोखिममा परेकालाई सहयोग गर्ने जस्ता कामहरु गनुर्पे धारण व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव वडालले सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सहकारी सम्बन्धि कानून निर्माण गर्दा संविधानको मर्म र भावनलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सहकारी ऐन तर्जुमा हुन ढिलाई भईरहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष बडालले भन्नुभयो–‘संघीय सहकारी ऐनसँग बाझिने गरी कतिपय स्थानीय सहकारी ऐन पारित हुनुले अन्योलता उत्पन्न गरेको छ । प्रदेशमा छुट्टै सहरकारी विभाग र स्थानीय तहमा सहकारी डेस्कको स्थापना नहु्ँदा सहकारी सम्बन्धि कामकारवाहीमा ढिलाई भएको छ ।’

तीन तहकै सरकारबाट सहकारीको प्रवद्र्धन र नियमन हुने भएकाले दुविधा उत्पन्न हुने सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै उहाँले आपसी समन्वयमा नबाझिने गरी ऐन कानूनहरु निर्माण गरिनुपर्ने कुराम जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकार महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

उहाँले सहकारी संघ संस्थाको नीति, रणनीति, वार्षिक कार्ययोजनामा दिगो विकासका लक्ष्यहरुको सुचाङ्कलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उपाध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो–‘सहकारी संघ संस्थाहरुले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र दिगो विकासमा सहकारी क्षेत्रले गरेको योगदानको सूचक तयार गर्नु पर्छ । ’

उक्त कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भने स्थानीय तह रहेका अधिकाँस सहकारी निस्क्रिय रहेको र सञ्चालनमा रहेकाहरु पनि सहकारीको मर्म र भावना विपरीत नाफा मुखी मात्र भएको बताएका थिए ।

सो अवसरमा, १ नं प्रदेश प्रदेशसभा सदस्य सीतादेबी थेबे, त्रियुगा नगर पालिकाका मेयर बलदेब चौधरी, इटहरी उपमहानगर पालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी, छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर बहादुर लिम्बु, पाथिभारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशर बहादुर नेमङ्गो लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले सहकारी सम्बन्धमा आ आफ्नो धारण राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेशन नं १ अधिकांस स्थानीय तहका प्रमुख,उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशशभा सदस्य तथा जिल्ला सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रमुखहरुको सहभागिता रहको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:५६

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३