प्रकाशित : २ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १६:२०

विराटनगर, २ फागुन । प्रदेश १ सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन र आवधिक योजना निर्माणमै वितेको जनाएको छ ।

वर्ष भरीमा गरेका काम र हाँसिल गरेको उपलब्धीका बारेमा जानकारी दिने उदेश्यले मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विराटनगरमा आज विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एक वर्षको अवधिलाई कानुन र आवधिक योजना निर्माण वर्षका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

शेरधन राईले गत वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएर पाँच सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गर्नु भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा राईले सरकारको पहिलो वर्ष कानुन निर्माण र आवधिक योजना निर्माण वर्षका रुपमा रहेको बताउनु भयो ।

कानुन निर्माणको प्रक्रियामा दुईवटा अधिवेशनमा गरी २४ वटा ऐन पारित गरेको र दर्जनौं निर्देशिका एवं कार्यविधिहरु तयार पारिएको राईको भनाइ छ । उहाँका अनुसार तेस्रो अधिवेशन सकिँदा प्रदेशलाई आवश्यक धेरै कानुनहरु बनाइसक्ने योजना छ ।

सुरुका केही समय संरचना, कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमै खर्चनु परेको र आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण गर्न खोजेका काम छिटो र छरितो ढंगले अगाडि बढाउन नसकिएको राईले स्वीकार गर्नु भयो । काम छिटो छरितो हुन नसक्नुमा संघीय सरकारले गरेका बिलम्बलाई पनि लिनु पर्ने राईको भनाइ छ । विकासका साझेदारहरु, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको महत्वपूर्ण सरोकारको क्षेत्रका रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्न सकिएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु अघि बढाइएको राईले बताउनु भयो । प्रदेशमा रहेको मिल्क होलिडेको ठूलो समस्या समाधान गर्न विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको पाउडर प्लान्ट स्तरोन्नती र सुदृढीकरणको लागि पाउडर प्लान्ट स्थापनाको काम अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको प्रदेश बनाउन घोषणा गरिएको हरित अभियानलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्धनलाई चाँडै व्यवस्थित बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । चियाको राजधानी इलामको सूर्याेदय नगरपालिका, सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु गाउँपालिका र धनकुटाको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भेडेटार नाम्जे क्षेत्र रहेको साँगुरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय नगर र गाउँपालिका घोषणा गरिएको विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।

प्रहरीको सबै सूचनासहितको स्टिकर प्रदेशका १० लाख घरमा टाँसिदा जनताले सुरक्षित महसुश गर्न सेको दावी सरकारको छ । सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन, खुल्ला सीमा र सुरक्षा चुनौतीलाई महसुस गर्दै बोर्डर आउट पोष्ट (वीओपी) हरुको योजनाबद्ध विकास गर्ने उदेश्यका साथ १३ वटा वीओपी निर्माण कार्य अघि बढाइएको मुख्य मन्त्री राईले बताउनु भयो ।

राईले प्रदेश भरी ४९ वटा प्रहरी कार्यालयहरु निर्माणको काम अघि बढेको जनाउनु भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको उहाँको भनाइ छ । विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पताललाई विशेषज्ञ चिकित्सकसहित शिक्षण अस्पलाल बनाउन पहल थालिएको जानकारी मुख्य मन्त्री राईले दिनु भयो ।

उहाँका अनुसार भ्रष्टचार नगर्ने र भ्रष्टचार गर्नेलाई नछोड्ने मेरो प्रदेश सरकारको नीति छ । वित्तिय अनुसाशनका लागि भन्दै सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धीे निर्देशिका प्रदेश सरकारले जारी गरेको छ । पाँचथरको कुम्मायक, तुम्बेवा, तेह्रथुमको छथर र धनकुटाको चौबीसकोट गाउँपालिकाका खडेरी प्रभावित कृषकहरुलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराइएको जानकारी मुख्य मन्त्री राईले दिनु भयो ।

प्रदेशको बृहत्तर विकास गर्नका लागि प्रदेश गुरुयोजना तयार गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । सडकको स्तरोन्नती गर्दै सडक सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको राईले बताउनु भयो ।

सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको भण्टाबारीमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजनाको काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । सडक, पुल, सिचाँई, भवन, खानेपानी लगायतका योजनाहरुको विस्तृत सर्वेक्षण गरी डीपीआर तयार पार्ने काम भएरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

‘प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक तथा पक्की पुलका योजनाहरु एक/एक वटा राख्ने गरी बहुवर्षिय योजना छनौट गरी काम अगाडि बढेको छ,’ राईले भन्नु भयो, ‘मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक कार्यक्रम प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुँदैछ ।’

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३