Breaking News

मन्त्री र कर्मचारीको तालमेल नमिल्दा अस्तव्यस्त प्रदेश

प्रकाशित मिति : ३० पुष २०७५, सोमबार १९:२५

विराटनगर, ३० पुस । प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीहरुबीच आपसी तालमेल मिल्न नसक्दा र एकआपसमा बेमेल उत्पनन हुँद प्रदेश १ अस्तव्यस्त बनेको छ ।

मन्त्री र कर्मचारीबीचको खटपटीले दैनिक काम कारवाही प्रभावि बन्न थालेको हो । प्रदेशका मन्त्रीहरु असक्षम, संघीयता विरोधी र असहयोगी भनेर कर्मचारीलाई दोष लगाउँछन् भने कर्मचारीहरु भने आफूहरुलाई परिचालन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन । मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई लगाम विनाका घोडाको संज्ञा दिएका छन् । कर्मचारीले भने मन्त्रीहरु आफूखुसी रुपमा चल्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले मन्त्रीले सही तरिकाले कर्मचारी परिचालन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेशमा पूँजीगत बजेट अपेक्षाकृत रुपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसलाई पनि मन्त्री र कर्मचारीबीचकै तालमेल नमिलेको रुपमा लिइएको छ ।

संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी पठाउन नसक्दा काम गर्न पनि मुस्किल परिरहेको गुनासो प्रदेशका मन्त्रीहरुको छ । प्रदेश १ मा आठ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा सरकारले अहिले सम्म ६० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी खटाएको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ । खटाइएका कर्मचारी उत्तरदायी नभएको र सरकारलाई सहयोग नगर्ने गरेको आवाज राजनैतिक नेत्रृत्वबाट उठ्न थालेको छ । कर्मचारीलाई सिंहदरबार केन्द्रीत मानसिकता बोकेका, पुरानै ढर्राबाट चल्न खोज्ने र अपरिपक्व भनेर आरोप लाग्न थालेको छ ।

प्रदेशमा संघीय सरकारले कर्मचारी खटाउने गरेको छ । प्रदेशका मुख्य सचिव नै नौ महिनाको अवधिमा तीन जना परिवर्तन भइसके । सुरुमा प्रदेशका मुख्य सचिवका रुपमा यादव कोइरालालाई पठाइएको थियो । त्यसपछि सुरेश प्रधान आए । सुरेश प्रधानको सरुवा भएपछि अहिले मुख्य सचिवको भूमिकामा केदार न्यौपाने छन् ।

काम कारवाहीमा बाधा उत्पन्न हुने गरी रिटायर्ड हुने बेलाका, नभए भर्खरै भर्ना भएका नयाँ कर्मचारी पठाएर संघीय सरकारले पनि असहयोग गरिरहेको गुनासो प्रदेश सरकारको छ । ‘कर्मचारीका लागि प्रदेश सरकार प्रयोगशाला मात्रै बनेको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘संघले पठाएका कर्मचारी आएर केही प्रक्रिया सिकेपछि अन्तै सरुवा मागेर गइहाल्छन् ।’ उनले कर्मचारीमा स्थायित्व नहुँदा र केही समयमै सरुवा मागेर काठमाडौं गइहाल्ने प्रवित्ति हावी भएको बताए ।

‘प्रदेशमा केन्द्रले नै कर्मचारी खटाउन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ,’ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्बोले भन्नुभयोे, ‘खटाएका कर्मचारी पनि सरकारका असहयोगी बनिरहेका छन् ।’ उनले कर्मचारीले मन्त्रीहरुको रफ्तारमा काम गर्न नसक्दा बजेट खर्च नभएर विकास निर्माणका सबै काम ठप्प बनेको बताउनुभयो ।

बजेट खर्च गर्नलाई कानुनको पनि अभाव रहेको र पुरानै सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री आङ्बोले पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐन विकासको बाधक रहेको टिप्पणी गरे । संघ र प्रदेशबीचको ऐन कानुनमा पनि समस्या रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयोे, ‘त्यसमा कर्मचारीले पनि असहयोग गरिरहेका छन् । जनताको आकांक्षा अनुसार काम गरौं भन्दा उनीहरुले साथ दिन सकिरहेका छैनन् ।’

उहाँले सरकारको संघीयता कार्यान्वायन तथा विकास र समृद्धिको सोंचमा पनि कर्मचारीले साथ दिन नसकेको र सिंगो कर्मचारी तन्त्र परम्परावादी बनेको आरोप लगाउनुभयो । ‘

कर्मचारी पुरानै शैलीमा चल्न खोज्छन्,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने धेरै अधिकार त प्रदेशलाई दिइएको पनि छैन ।’ आङ्बोले काम गर्ने तौरतरिका हेर्दा कर्मचारी संघीयता प्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुने बताउनुभयो । ‘कर्मचारीमा केन्द्रीयता हावी भएको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट प्रदेशमा आउँदा तल झरेको सोच्ने पुरानै शैली विकास लगायत सबै कुराको बाधक पनि बनिरहेको छैन । उहाँले कतिपय कर्मचारीलाई मन्त्रीहरुले फकाएर र फुल्याएर काम लिनु पर्ने अवस्था रहेको सुनाउनुभयो ।

प्रदेशमा दक्ष कर्मचारीको अभाव हुँदा उनीहरु प्रदेशप्रति उत्तरदायि बन्न नसकेको उहाँको आरोप छ । ‘प्रदेशको मन्त्रालय संचालन गर्न सिनियर सचिवहरु पठाउनु पर्ने हो ।

तर जुनियर सचिव पठाइएको छ,’ आङ्बोले भन्नुभयोे, ‘उनीहरुले प्रदर्शन गरेको अपरिपक्वताले कर्मचारी तन्त्र संघीयता कार्यान्वायनमा उत्साहित छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यही भएर प्रदेश सरकारले जनताले आश गरे जति काम गर्न सकिरहेको छैन उनीहरु प्रदेशप्रति उत्तरदायि छैनन् ।’ उहाँले कानुन अभाव र कर्मचारीका विषयमा देखिएको समस्याकै कारण हरेक कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको सुनाउनुभयो ।
‘दुई तिहाईको सरकारसंग जनताका चाहना धेरै छन् ।

अहिले सम्म अधिकार बाँडफाँडमै विवाद छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘अहिले सम्म आवश्यक कर्मचारी संघले पठाउन सकिरहेको छैन । संघले मन्त्रालय र पैसा त दियो तर कर्मचारी पूरा नहुँदा पनि धेरै समस्याहरु सिर्जना भएका छन् ।’ यसमा संघीय सरकार र कर्मचारीबीचको केन्द्रीय नेत्रृत्व दोषी रहेको आङ्बोले बताउनुभयो ।

कर्मचारी भने मन्त्रीहरु अनुभवी नभएको गुनासो गर्छन । ‘कोही केन्द्रीय तहमा पुगेर राजनीति गरेका व्यक्ति पनि मन्त्री भएका छन् । पहिलो पटक सांसद जित्ने पनि मन्त्री भएका छन्,’ प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,‘ पहिलो पटक मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भएर पनि होला उनीहरुमा कुनै परिपक्वता छैन । अनुभवी मन्त्री अभावका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।’

प्रदेशका मुख्य सचिव केदार न्यौपानेले कर्मचारी र कानुनको अभावकै कारण कामलाई गति दिन नसकिएको बताउनुभयो । कर्मचारीले काम गर्न नसकेको मन्त्रीहरुको गुनासोका विषयमा उहाँले भन्नुभयोे, ‘यहाँ मन्त्री र कर्मचारीले मिलेर नै काम गर्न खोजे पनि केही विषयले बाधा उत्पन्न भएको हुन सक्छ ।’

उहाँले कतिपय कर्मचारीले मन्त्रीहरुले गर्न खोजेको कामलाई बुझ्न नसक्दा उनीहरुले गरिरहेको कामको मूल्याँकन नभएको हुन सक्ने बताए । ‘कर्मचारीले मन्त्रीले भनेको रफ्तार बुझेनन् होला,’ न्यौपाने भन्नुहुन्छ्, ‘मन्त्रीहरुलाई पनि कर्मचारीबाट काम लिने तरिका थाहा नभएको हुन सक्छ ।’

उहाँले कतिपय कर्मचारीमा अनुभव नहुँदा पनि धेरै समस्या सिर्जना भएको स्वीकार गरे । नियम कानुन र संरचना तथा मन्त्रालयसंगको समन्वय अभावले नै धेरै समस्या सिर्जना गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । ‘प्रदेशमा खटाइका कर्मचारी आफ्नो कार्य क्षेत्रकै बारेमा ‘क्लियर’ हुन सकिरहेका छैनन् ।

धेरै कर्मचारीलाई संघीय संरचनाको अनुभव पनि छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पठाउने भएका कारण पनि कुनै कर्मचारी राजीखुसी प्रदेश आउने हैन ।

सरकारले माथिबाट जान्ने र बुझ्ने नै कर्मचारी पठाएको हुनु पर्ने हो ।’ क्षमता र योग्ता भएका कर्मचारी छनौट गरेर प्रदेशमा पठाइएमा मन्त्री र कर्मचारीबीचको तालमेल मिल्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । न्यौपानेले कर्मचारीले सरकारलाई कुनै असहयोग भने नगरेको बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : ६ पुष २०७५, शुक्रबार १८:४१

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३