Breaking News

बाझिएका कानूनका बुँदा संसोधनको माग

प्रकाशित मिति : ३० पुष २०७५, सोमबार १९:१०

पथरीशनिश्चरे, ३० पुस । मोरङका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ लाई परिमार्जित गर्दै अन्य कानूनसँग बाझिएका बुँदाहरु संसोधन गर्न माग गरेका छन् ।

कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आज बेलबारीमा आयोजना गरेको ‘न्यायिक समितिको अधिकार र यसको प्रयोग सम्वन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा त्यस्तो माग गरिएको हो ।

कार्यक्रममा, सम्वन्ध विच्छेद गराउन समेत पाउने प्रकारको कुरा ऐनमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख नहुँदा समस्या भएको सहभागिले बताए । साथै ५० हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको आर्थिक कारोबारको मुद्धा मात्र न्यायिक समितिले हेर्ने भन्ने कुराले त्यो भन्दा कम कारोबार भएका पक्षलाई अदालत पुग्ने झन्झट भएको टिप्पणी गरिएको छ । अन्य केही वुँदाहरु पनि स्पष्ट नभएकाले स्पष्ट वनाउँदै न्यायिक समितिलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउनु सुझाव दिइएको छ ।

सोही सुझाव समेत राख्दै पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक यमुना विष्ट वास्तोलाले जिल्लाभरीका समितिका अप्ठ्याराहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलास कक्ष, दक्ष कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनबाट आवश्यकता अनुसारको सहयोग तथा समन्वय नभएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

ऐलानी जग्गा सहितका आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा वाहिरका विवादहरु ठूलो मात्रामा समितिमा आउने गरेकाले त्यसमाथिको निरुपणमा अप्ठेरो हुँदै आएको पनि जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:५६

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३