Breaking News

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित

प्रकाशित मिति : २५ पुष २०७५, बुधबार १८:४७

विराटनगर, २५ पुस । पछिल्लोसमय विभिन्न विषयको टीकाटिप्पणी खेप्दै आएको प्रदेश १ हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गृहकार्य जारी रहेका कारण अधिवेशन हुन नसकेको जनाउनुभयो । ‘हाम्रो नियमावलीले ६ महिना कट्न हुँदैन भनेको छ । आवश्यक्ता अनुसार हामी बस्नेछौ,’ उहाँले भन्नुभयोे ।

 

गत असोज २३ गते मंगलबार मध्यरातबाट वर्षे अधिवेशनको समापन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म हिउँदे अधिवेशन सुचारु गर्न सकेको छैन । तथापि वर्षे अधिवेशन सम्पन्न पहिले प्रदेशसभाका दलहरुबीच सर्वदलीय बैठकले मंसिर महिनामा हिउँदे अधिवेशन सुचारु गर्ने सहमति बनेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राई बताउँछन् ।

सचेतक राईले निर्धारित समयमा अधिवेशन गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारसंग विजनेस हुँदाहुदै पनि दुई तिहाइ दम्भले नेकपा सरकारले सबै निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको भविष्यसंग खेलवाड गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । निर्धारित बैठक डाक्न सकिरहेको छैन, यसले जनतामाझ सरकार, दल, र नेता सबैको साख गिराउँदै लगेको छ,’ उहाँले भन्नुभयोे ।

उहाँले प्रदेश सरकारले राजधानीको विषय, प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सोच्न नभ्याएको बताउनुभयो । ‘यसै विषयमा बैठकमा छलफल चलाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यही नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भने पनि सरकार गम्भीर हुन सकिरहेको छैन ।’

सरकारले गतिशील रुपमा काम गरिरहेको भएपनि त्यसको प्रभाव जनतामा पर्न नसकेको बुझाइ राईको छ । गत जेष्ठ १७ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेश सभा वर्षे अधिवेशन ४ महिना १० दिनमा ५८ वटा बैठक बस्दै सकिएको थियो ।

त्यसैगरि विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं समाज तथा मानवशास्त्रका विभागिय प्रमुख चन्द्र तिम्सिना पनि प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकिरहेको बताउँनुहुन्छ ।

संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा जनताको इच्छा आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकार खुम्चिएको बताउँदै उपप्राध्यापक तिम्सिनाले भन्नुभयोे ‘सरकार गठन भएदेखि हालसम्म प्रभावकारी रुपमा गतिशील भएर अघि बढन्सकेको छैन ।’ प्रदेश १ को नामाकरण तथा राजधानीको विषयमा गृहकार्य, बैठकमा छलफल आवश्यक हुने बताउँदै तिम्सिना भन्छन्, ‘अन्तिम समयमा काम गर्ने, निर्णय लिने हाम्रो विगतको दृष्टान्त छ ।

विषयगत रुपमा लामो छलफल भएर अघि बढ्नु पर्ने हो । यसमा सरकार सुस्त देखिएको छ ।’
हालसम्म मन्त्रीपरिषद्ले समेत पूर्णता पाउन नसकेको बताउँदै उहाँले भने ‘क्याविनेटले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, योजना आयोग बनाइए पनि मन्त्रीहरुले काम गर्न नपाएको गुनासो छ ।

यसै कुराले जनताले समेत सरकार नभएको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।’
सरकारले हालसम्म विभिन्न २३ वटा विधेयक र एउटा नियमावली पारित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो महसुस गर्न नपाएको प्रदेशवासीको गुनासो रहेको छ ।

सुस्तगतिमा रहेको प्रदेश सरकारका सांसदहरु समेत सरकारको ढिलासुस्ती देखेर जनतामा प्रदेश सरकार भन्दापनि स्थानीयतहको महत्व बढ्दै गएको बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७५, बुधबार १४:५६

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३