प्रकाशित : ७ मंसिर २०७५, शुक्रबार १७:५८

विराटनगर, ७ मंसिर । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले उद्योग व्यवसायलाई मार पर्ने गरी जथाभावी कर नलगाएको दावी गरेका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिका र स्थानीय आर्थिक ऐनले पारेको प्रभाव’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । स्थानीय सरकारले आवश्यक पर्ने कर मात्र लगाएको तर लगाएको करका विषयमा हल्ला धेरै भएको उनीहरुको दाबी छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले व्यवसायिहरुको क्षेत्रगत बर्गिकरण गरेर मात्र कर लगाएको बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्न के के गर्नुपर्छ महानगर त्यसका लागि तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पर्नुभयो । धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यबहाक प्रमुख मञ्जु भण्डारीले स्थानीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकम सङकलन लागि कर लगाउने भएकाले त्यसलाई बढी भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि कर लिएको भन्दा बढी हल्ला भएको उहाँको दाबी छ ।

मोरङको कटहरी गाउपालिकाका प्रमुख रामकुमार कामतले उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योग व्यवसायीले मापदण्ड र बातावरणलाई ध्यान दिनपर्ने बताउनुभयो । बुढीगंगा गाउपालिकाका प्रमुख बालचन्द्र माझीले स्थानीय यूवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग स्थापना गर्न गाउँपालिकाले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाले कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगि व्यवसायिलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

ग्रामथान गाउँपालिकाका प्रमख शिवनारायण माझीले उद्योगीहरुलाइ सबै प्रकारका सहयोग गर्न आफ्नो गाउँपालिका तयार रहेको बताउनुभयो । वराहनगरपालिका प्रमुख निलम खनालले कोही पनि उद्योग व्यवसाय गर्न चाहे लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । जग्गा खरिद गरे एक बर्षको कर मिनाहाको नीति लिएको बताउनुभयो ।

पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका उपप्रमुख यमुना बिष्ट बास्तोलाले कुनै पनि उद्योग नाफाको अबस्थामा नगए सम्म नगरपालिकाले कर छुटको नीति लिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मोरङ र सुनसरीका सवै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

जथाभावी रुपमा कर असुली गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जथाभावी रुपमा कर असुली गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको करका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले कार्यदल बनाइसकेको र सोही कार्यदलको सुझावको आधारमा कर सम्बन्धि सबै खाले समस्याको समाधान खोजिने जानकारी दिनुभयो । तीनै तहको सरकारले योजना सञ्चालन गर्ने भएकाले कर पनि उठाउने स्पष्ट पार्दै मन्त्री पण्डितले जनताबाट असुली गर्ने तर सरकारलाई तिर्न आनाकानी गर्ने काम नगर्न पनि उद्योगिलाई अनुरोध गर्नुभयो । जति कमाएपनि कर तिर्न नपरोस भन्ने चाहना उद्योगिमा देखिने गरेको तर यस्तो चाहना गलत भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले तीन तहको सरकार बीच कर र स्रोतसाधानको परिचालनको विषयमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि वित्त आयोग गठन गरेर टुङ्गो लगाउनुुुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री आङबोले भन्नुभयो–‘वित्त आयोग गठन पछि मात्र तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धाण भई राजश्व र स्रोतसाधानको बाँडफाँडको स्पस्ट टुङ्गो लाग्छ ।’ उहाँले करको दायरा र सीमा सम्बन्धि ज्ञानको अभाव तथा स्थानीय आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बढी रकम असुली गर्ने गरी कर निर्धाण गर्दा स्थानीय तहहरुमा बढी समस्या देखिएको पनि स्पस्ट पार्नुभयो ।

 

सामाजिक संजाल

प्रधान सम्पादक

महेन्द्र विष्ट

9852034125

Official Contact

अरुण खबर मिडिया प्रा. लि.

[email protected]

Web: www.arunkhabar.com

दर्ता जानकारी

कम्पनी दर्ता न.१८१३८८

भ्याट न : ६0६८११२७३