विराटनगर १६ भदौ । विपद्मा परेका बालबालिकाको संरक्षण तथा सम्भावित ओसारपसार रोक्न कोशी प्रदेशका प्रमुख सीमा नाकामा निगरानी र अनुगमन प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशको आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न अनलाइन बैठकले विपद्को समयमा बालबालिका विभिन्न बहानामा ओसारपसार तथा श्रमजन्य कार्यमा प्रयोग हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सीमा नाकामा विशेष निगरानी गर्ने निष्कर्ष निकालेको समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सुनसरीको भण्टाबारी, विराटनगरको जोगवनी, भद्रपुरको गलगलिया, मेचीनगरको काकडभिट्टा तथा सूर्याेदय नगरपालिकाको पशुपतिनगर नाकाबाट विपद्मा परेका बालबालिकालाई शिक्षा, पालनपोषण वा अन्य बहानामा भारततर्फ लैजान सक्ने सम्भावना रहेकाले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।
सीमा नाकामा कार्यरत संस्था तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारीमार्फत बालबालिकाको आवतजावतमा विशेष निगरानी गर्ने तथा बालबालिकाको ओसारपसार र श्रमजन्य कार्यमा प्रयोगविरुद्ध व्यापक जनचेतनामूलक प्रचारप्रसार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, विपद्मा परेका बालबालिकाका फोटो तथा भिडियो अनधिकृत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सरोकारवालामार्फत प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले भदौ १५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिलाई आधार बनाउँदै बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा पछिल्ला केही वर्षदेखि भदौ र असोज महिनामा बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको र आगामी करिब डेढ महिना पनि विपद्को जोखिम कायम रहने भएकाले बाल संरक्षणको पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसका लागि प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८, सरोकारवाला संघसंस्था तथा अस्थायी संरक्षण गृहहरूले विपद्को समयमा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने भएका छन् ।
बैठकले बाल संरक्षणसम्बन्धी सूचना तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन बाल हेल्पलाइन १०९८, अस्थायी तथा दीर्घकालीन संरक्षण केन्द्र र बालबालिकासँग काम गर्ने सरोकारवाला संस्थाहरूलाई समेटेर बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशको पहलमा ह्वाट्सएप समूह गठन गरी नियमित समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सीमा नाकासँग जोडिएका चार स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारी, प्रदेशका पाँच वटा बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८, माइती नेपाल तथा साना हातहरूका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकले विपद्का बेला बालबालिकाको सुरक्षा, उद्धार, संरक्षण तथा सम्भावित ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा बालबालिकासँग कार्यरत संघसंस्थाबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको साझा निष्कर्ष निकालेको छ ।
